भष्ट्राचार पर लगाम पर कैसे करेगें ये काम..

भ्रष्ट्राचार को लेकर चौतरफा हो रही किरकिरी से बाद अब राज्य सरकार कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है..शासन लगातार कह रही कि लंबित विभागीय जांच छह महीने में पूरी नहीं करने वाले जांच अधिकारी के खिलाफ अब जांच शुरु कर दी जायेगी...मामला स्वास्थ विभाग के भ्रष्ट्राचार का हो या आईएएस जोशी दंपत्ति के पास मिले करोड़ो रुपयों का...सरकार को चौतरफा बदनामी झेलनी पड़ रही है..भ्रष्ट्रचार का जिन्न ऐसा फैला कि सरकार को अपने अधिकारियों को काम के बदले पैसा न लेने का संकल्प दिलाना पड़ रहा है..अब सरकार इससे निपटने की तैयारी भी कर रही है..सरकार ने फरमान जारी किया है-कि विभागीय जांच को छह महीनों में पूरा करना ही होगा..नहीं करने वाले अधिकारियों पर उल्टी जांच शुरु हो जायेगी..लेकिन दूसरी तरफ सरकार के इस फरमान को विपक्षी दल नाकाफी बता रहे है..काग्रेंस ने सरकार के इस फरमाल को नाकाफी बताते हुए सरकार पर दबाब बना रही है कि यदि भाजपा भ्रष्ट्राचार को रोकने के लिए गंभीर है..तो मुख्यमंत्री को भ्रष्ट्राचार में दोषी अधिकारियो की संम्पत्ति राजसात करने का आदेश जारी करना चाहिये..तभी इसे रोका जा सकता है....प्रदेश में यदि विभागीय जांचो की स्थिति पर नजर डाले तो करीब(1-2040 से ज्यादा ऐसी जांच लंबित है..जिनके दोषी रिटायर्ड हो चुके है..2-विभिन्न विभागों में करीब 4000 से ज्यादा जांचे लंबित है..3 प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में अकेले 800 से ज्यादा जांच लंबित..इसके अलावा लोकायुक्त और आर्थिक अपराध ब्यूरो में लंबित प्रकरण अलग है) इतनी लंबित जांचो के बाद भ्रष्ट्राचार मुक्त प्रदेश की कल्पना करना काल्पनिक ही हो सकती है..